भारत में मुस्लिम समुदाय की आजीविका और आर्थिक आधार पर व्यवस्थित हमलों को लेकर एक लेख में हर्ष मंदर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के वर्षों में मुस्लिम नागरिकों के रोजगार, व्यापार और सामुदायिक संसाधनों पर केवल भीड़ हिंसा या अलग-अलग नफरती घटनाओं के जरिए ही नहीं, बल्कि कानूनों और नीतियों के माध्यम से भी असर पड़ा है।

लेख के अनुसार, मुस्लिम समुदाय पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में है, लेकिन उसकी सुरक्षा और उन्नति के लिए ठोस नीतियों की कमी बनी हुई है। इसमें मुस्लिम बहुल इलाकों में बेहतर स्कूल, चिकित्सा केंद्र, बुनियादी ढांचा, अधिक मुस्लिम शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार और भेदभाव के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे कदमों की जरूरत बताई गई है।

हर्ष मंदर ने आरोप लगाया गया है कि इसके उलट कई अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं को या तो बंद कर दिया गया है या उनके लिए पर्याप्त बजट नहीं दिया गया। साथ ही, मुस्लिम बहुल बस्तियों में स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी को सामान्य बात बताया गया है।

लेख में कहा गया है कि कठोर गो-रक्षा कानूनों, बुलडोजर कार्रवाई, हलाल प्रतिबंध और वक्फ कानून में बदलाव जैसे कदमों का मुस्लिम आजीविका पर सीधा असर पड़ा है।

हलाल प्रतिबंध को लेख में मुस्लिम व्यापार और रोजगार को प्रभावित करने वाली प्रमुख नीतियों में से एक बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हलाल शब्द का अर्थ अरबी में “अनुमेय” या “वैध” होता है, लेकिन इसके विरोधियों ने इसे केवल मांस काटने की पद्धति तक सीमित कर दिया।

लेख के अनुसार, हलाल की अवधारणा भोजन से आगे बढ़कर बैंकिंग, पर्यटन, दवा, सौंदर्य उत्पादों और अन्य वस्तुओं तक जाती है। उदाहरण के लिए, ऐसे औषधीय उत्पाद जिनमें शराब या सूअर से निकला जिलेटिन न हो, उन्हें हलाल प्रमाणित किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार के हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध को मुस्लिम आजीविका को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया गया है। आरोप है कि इस प्रतिबंध में केवल खाद्य उत्पाद ही नहीं, बल्कि दवाएं, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य उत्पाद भी शामिल किए गए।

इस प्रतिबंध से पहले कई हिंदुत्व संगठनों ने हलाल प्रमाणित उत्पादों के खिलाफ अभियान चलाए। इन अभियानों में हलाल प्रमाणन को “आर्थिक जिहाद” और “भारत के इस्लामीकरण” की साजिश बताया गया।

लेख के अनुसार, ऐसे अभियानों ने मुस्लिम मांस विक्रेताओं, हलाल प्रमाणन से जुड़े उद्यमों और मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाया। कई जगहों पर हिंदुओं से मुस्लिम दुकानदारों से मांस न खरीदने की अपील की गई।

कर्नाटक में 2022 में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों द्वारा हलाल मांस के खिलाफ घर-घर अभियान चलाने का उल्लेख भी लेख में किया गया है। इसमें कहा गया कि इसी माहौल में शिवमोगा जिले में एक मुस्लिम मांस विक्रेता पर हमला हुआ और पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया।

हलाल विरोधी अभियान केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि कर्नाटक, झारखंड और केरल जैसे राज्यों तक फैले। केरल में हलाल भोजन और हलाल प्रमाणन को लेकर दक्षिणपंथी समूहों और कुछ ईसाई संगठनों की ओर से भी विरोध दर्ज किया गया।

2025 में लोकसभा ने वक्फ कानून में बड़े संशोधन पारित किए, जिनसे मुस्लिम समुदाय द्वारा दान की गई संपत्तियों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ गया। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय के गरीबों, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आवास जैसी जरूरतों के लिए ऐतिहासिक रूप से इस्तेमाल होती रही हैं। मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया है कि संशोधन बिना व्यापक परामर्श के लाए गए और इससे समुदाय का अपनी वैध संपत्तियों पर नियंत्रण कमजोर होगा।