अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से एक दिन पहले भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव बनाने की नीतियों पर गंभीर चिंता जताई है। चार देशों के समूह क्वाड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बल प्रयोग या दबाव के ज़रिए मौजूदा स्थिति बदलने वाली एकतरफा कार्रवाइयों का विरोध किया है।
मंगलवार, 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने हिस्सा लिया।
दो वर्षों से अधिक समय बाद आयोजित क्वाड की पहली शीर्षस्तरीय बैठक ऐसे समय में हुई है, जब दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवाद और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में चारों देशों ने कहा कि वे ऐसी किसी भी एकतरफा या अस्थिरता पैदा करने वाली कार्रवाई का विरोध करते हैं, जिसका उद्देश्य बल प्रयोग या दबाव के माध्यम से मौजूदा स्थिति को बदलना हो।
नेताओं ने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां क्षेत्रीय तनाव बढ़ाती हैं और शांति तथा स्थिरता को कमज़ोर करती हैं।
संयुक्त बयान में कहा गया, "हम मनमाने निर्यात प्रतिबंधों सहित आर्थिक दबाव बनाने वाली कार्रवाइयों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं।"
हालांकि, बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया। यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है, जब चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में चिंता बनी हुई है।
चीन की यात्रा पर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप
क्वाड नेताओं की बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से ठीक पहले हुई।
ट्रंप बुधवार, 18 नवंबर को चीन के शेनझेन शहर पहुंचने वाले हैं, जहां एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन (APEC) का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
इस दौरान अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच त्रिपक्षीय शिखर बैठक भी प्रस्तावित है।
मनीला में जारी क्वाड का संयुक्त बयान चीन का नाम लिए बिना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक प्रतिबंधों और आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़ी चिंताओं को रेखांकित करता है।
क्वाड नेताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में सहयोग को भी प्राथमिकता दी।
बैठक में 'एआई एक्सेलेरेटर' पहल के महत्व पर ज़ोर दिया गया, जिसकी घोषणा पहले अटलांटा में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने की थी।
इस पहल का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक तक पहुंच बढ़ाना, उसके इस्तेमाल के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और तकनीकी सहयोग को मज़बूत करना है।
चारों देशों ने महत्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित बनाने और उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
क्वाड देशों ने 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन' नामक नई पहल का भी स्वागत किया है।
इस पहल का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाना और निगरानी व्यवस्था को मज़बूत करना है।
संयुक्त बयान के अनुसार, वर्ष 2027 में चारों देशों के पी-8 और पी-3सी समुद्री गश्ती विमान पहली बार क्वाड के ढांचे के तहत संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेंगे।
नेताओं ने कहा कि वे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, खुले और निर्बाध समुद्री परिवहन मार्ग सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
क्वाड नेताओं ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान (ASEAN) की एकता और क्षेत्रीय मामलों में उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति अपना अटूट समर्थन दोहराया।
संयुक्त बयान में कहा गया कि चारों देश एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।
मनीला में आसियान के 49वें शिखर सम्मेलन और उससे संबंधित बैठकों के दौरान क्वाड नेताओं की यह बैठक आयोजित की गई।
बैठक में वर्ष 2027 की शुरुआत में पहले क्वाड बिज़नेस लीडर्स फ़ोरम के आयोजन की भी घोषणा की गई।
इस मंच के माध्यम से चारों देशों के उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों और नीतिगत विशेषज्ञों को एक साथ लाने की योजना है।
इसका उद्देश्य व्यापारिक साझेदारियों, निजी क्षेत्र के सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना है।
इसके अलावा क्वाड नेताओं ने साइबर सुरक्षा सहयोग को विस्तार देने और समुद्री संचार नेटवर्क को मज़बूत करने पर भी सहमति जताई।






















