लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि देश एक बड़ी आर्थिक आपदा की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बढ़ती बेरोज़गारी, कमज़ोर विनिर्माण क्षेत्र और शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं के लिए सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की।
मंगलवार, 17 नवंबर को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत का आर्थिक मॉडल लगभग एक दशक पहले ही प्रभावी परिणाम देना बंद कर चुका है।
उन्होंने कहा, "सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक आपदा के मुहाने पर खड़ा है। यही वास्तविकता है। आप इसे नज़रअंदाज़ कर सकते हैं, मीडिया भी इसे नज़रअंदाज़ कर सकता है। लेकिन भारत बेरोज़गारी की एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी गंभीर समस्याएं हैं।"
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी योजनाओं पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि ये पहल देश की कमज़ोर आर्थिक बुनियाद को दोबारा मज़बूत करने में सफल नहीं हुई हैं।
उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मध्यम उद्योग तथा कृषि क्षेत्र हैं, जो रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
गांधी ने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ छोटे और मध्यम उद्योग हैं, जो रोज़गार पैदा करते हैं, और कृषि क्षेत्र है। भारत के लिए यह बुनियादी आवश्यकता है। लेकिन अर्थव्यवस्था की यह रीढ़ टूट चुकी है।"
उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र को फिर से खड़ा करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
राहुल गांधी ने कहा कि भारत अपनी विशाल आबादी के लिए केवल सेवा क्षेत्र के भरोसे पर्याप्त रोज़गार पैदा नहीं कर सकता।
उन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र कुछ प्रतिशत लोगों को रोज़गार दे सकता है, लेकिन देश की पूरी आबादी के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित नहीं कर सकता।
गांधी ने कहा, "आप केवल सेवा क्षेत्र के ज़रिए पर्याप्त लोगों को नौकरियां नहीं दे सकते। यह संभव नहीं है। आप एक, दो, तीन या पांच प्रतिशत लोगों को अवसर दे सकते हैं, लेकिन सभी को भविष्य नहीं दे सकते।"
उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने विनिर्माण क्षेत्र के महत्व को नज़रअंदाज़ कर दिया है।






















