सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आज़म खान को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गाज़ियाबाद की विशेष अदालत ने 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मामला मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए कथित तौर पर किसानों की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा किए जाने से जुड़ा है।
सोमवार, 16 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जांच किए जा रहे इस मामले में अदालत ने आज़म खान को 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। इसी दिन मामले की अगली सुनवाई निर्धारित है।
अदालत का आदेश आने के बाद ईडी के अधिकारी आज़म खान को गाज़ियाबाद की डासना जेल ले गए।
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई 2019 में दर्ज 26 प्राथमिकियों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।
इन प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया था कि रामपुर ज़िले के सिंगनखेड़ा गांव के किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्ज़ा करके विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया।
यह मामला मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसके संबंध में आज़म खान के खिलाफ जांच की जा रही है।
ईडी इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच कर रही है।
गाज़ियाबाद की विशेष PMLA अदालत ने सोमवार को आज़म खान को 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।























