प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार एक ऐसे विधेयक को आगे बढ़ा रही है, जिसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों के आरक्षण को जल्द लागू करना है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा सीटों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है।

मोदी ने गुरुवार को बताया कि 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें “महिला आरक्षण को आगे बढ़ाने वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक” पर चर्चा और उसे पारित करने का प्रयास किया जाएगा।

यह विधेयक 2023 में पारित उस कानून के क्रियान्वयन को तेज़ करने का प्रस्ताव रखता है, जिसके तहत देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।

वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी केवल 14 प्रतिशत है, यानी 543 में से 75 सीटों पर महिला सांसद हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, “समाज तब आगे बढ़ता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं,” लेकिन राजनीति और विधायी संस्थाओं में उनकी भागीदारी अभी भी उनकी सामाजिक भूमिका के अनुरूप नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता बेहतर होती है।

हालांकि, 2023 के कानून का क्रियान्वयन जनगणना के आंकड़ों के इंतजार में अटका हुआ था। कोविड-19 महामारी के कारण 2021 की जनगणना में देरी हुई थी, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आवश्यक है।

भारत ने इस महीने 15 वर्षों में पहली बार जनगणना प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन यह एक बड़ा प्रशासनिक कार्य है, जिसमें 30 लाख से अधिक अधिकारियों की जरूरत होगी और इसके आंकड़ों को संसाधित करने में भी लंबा समय लग सकता है। ऐसे में इस कानून के लागू होने में 2029 के आम चुनावों के बाद तक देरी की आशंका जताई जा रही है।

सरकार अब प्रस्ताव कर रही है कि परिसीमन 2011 की पिछली जनगणना के आधार पर किया जाए, जिससे प्रक्रिया को तेज किया जा सके।