सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए एच-1बी वीज़ा के लिए 1,00,000 डॉलर का शुल्क लगाने के फ़ैसले से भारतीय सॉफ़्टवेयर कंपनियों को लगे झटके के बाद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के साथ अमेरिका के संबंधों के महत्व पर ज़ोर दिया।

न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान, रुबियो ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से मुलाकात की और विदेश विभाग ने कहा कि दोनों देश "एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, क्वाड के माध्यम से भी, मिलकर काम करना जारी रखेंगे।"

बयान में कहा गया, "विदेश मंत्री रुबियो ने दोहराया कि भारत, अमेरिका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध है। उन्होंने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों और द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित अन्य मुद्दों सहित अनेक मुद्दों पर भारत सरकार की निरंतर भागीदारी की सराहना की।"

जयशंकर ने पहले कहा था कि वह और रुबियो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति के लिए निरंतर सहयोग के महत्व पर सहमत हैं।

व्यापारिक विवादों के कारण अमेरिका-भारत संबंध तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को ट्रंप की वीज़ा घोषणा से पहले तक ये संबंध फिर से बेहतर होते दिख रहे थे। विश्लेषकों का कहना है कि इससे भारतीय आईटी सेवा कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ जाएगी।

ट्रंप द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद से रुबियो और जयशंकर के बीच सोमवार को पहली मुलाकात हुई। इससे पहले उनकी मुलाकात जुलाई में क्वाड समूह की बैठक में हुई थी, जो दोनों देशों को जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मंच पर लाता है, जो चीन की बढ़ती ताकत को लेकर अपनी चिंताओं को साझा करते हैं।

अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल भारत एच-1बी वीज़ा का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा, जिसकी स्वीकृत वीज़ा संख्या 71% थी, जबकि चीन 11.7% के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

अमेरिकी वीज़ा नीति में बदलाव के बाद प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में लगभग 10 अरब डॉलर की गिरावट के बाद, सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई।