जम्मू-कश्मीर BJP ने रविवार को मीरवाइज उमर फारूक को कहा राज्य का दर्जा लौटेगा, अनुच्छेद 370 नहीं। मीरवाइज ने हाल ही में राजनीतिक दलों से अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए एकजुट होने की अपील की थी।
BJP प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि संसद ने 5 अगस्त 2019 को एक “ऐतिहासिक” संवैधानिक फैसला लिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को बरकरार रखा।
उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन अनुच्छेद 370 वापस नहीं आएगा।
5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे भारत-शासित कश्मीर का विशेष दर्जा और सीमित स्वायत्तता खत्म हो गई।
इस बदलाव के कारण तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो अलग-अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया, जिनका प्रशासन सीधे नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है।
इस संवैधानिक कदम के तहत, ऐसे इलाके में भारत के 890 कानून लागू किए गए, जिसे पहले कानूनी सुरक्षा मिली हुई थी। स्थानीय लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को इन कानूनों पर बहस करने, उनमें बदलाव करने या उन्हें खारिज करने का कभी मौका नहीं मिला।
