भारत सरकार द्वारा नियुक्त अमेरिकी लॉबिंग फर्म ने खुलासा किया है कि उसने इस साल मई और जून के दौरान भारत सरकार और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आठ फोन कॉल की व्यवस्था की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी जेसन मिलर की कंपनी SHW पार्टनर्स LLC ने अमेरिकी न्याय विभाग को सौंपे गए दस्तावेज़ों में यह जानकारी दी है।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम (FARA) के तहत दाखिल किए गए दस्तावेज़ों में कंपनी ने इन फोन कॉल को भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा के लिए की गई अपनी 'राजनीतिक गतिविधियों' का हिस्सा बताया है।
भारत ने अप्रैल 2025 में जेसन मिलर की कंपनी के साथ लॉबिंग समझौता किया था। अप्रैल 2026 में इस समझौते को एक और साल के लिए बढ़ाया गया, लेकिन 23 जून को इसे समाप्त कर दिया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, मिलर के ट्रंप प्रशासन में 'विशेष सरकारी कर्मचारी' के रूप में शामिल होने के बाद यह अनुबंध समाप्त किया गया था।
भारत ने अमेरिकी सरकार और राजनीतिक नेतृत्व के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए दो प्रमुख अमेरिकी लॉबिंग कंपनियों की सेवाएं ली थीं।
इनमें एक कंपनी मर्करी पब्लिक अफेयर्स थी, जिसके साथ भारत ने हर महीने 75,000 डॉलर यानी लगभग 70 लाख रुपये के भुगतान का समझौता किया था।
इस कंपनी से ब्रायन लैंज़ा जुड़े हुए थे, जो डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद के लिए संक्रमण टीम में संचार निदेशक रह चुके हैं।
द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, ट्रंप की पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ सूज़ी वाइल्स भी 2024 के अंत तक इस कंपनी में पंजीकृत लॉबिस्ट थीं।
दूसरी कंपनी SHW पार्टनर्स LLC थी, जिसका नेतृत्व ट्रंप के करीबी सहयोगी जेसन मिलर करते थे।
भारतीय दूतावास ने मिलर की कंपनी के साथ हर महीने 1,50,000 डॉलर यानी लगभग 1.4 करोड़ रुपये के भुगतान का अनुबंध किया था।
इस तरह दोनों कंपनियों को दिए जाने वाले भुगतान की संयुक्त राशि हर महीने 2,25,000 डॉलर यानी लगभग 2.1 करोड़ रुपये थी।
अमेरिकी न्याय विभाग को सौंपे गए दस्तावेज़ों के अनुसार, SHW पार्टनर्स LLC को अमेरिकी सरकार, कांग्रेस, राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, थिंक टैंकों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ नीतिगत मामलों में भारत को सहायता देने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी।
कंपनी के काम में रणनीतिक सलाह, नीतिगत योजना और सरकारी संबंधों को मज़बूत करने में सहायता प्रदान करना शामिल था।
अमेरिका के विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम के तहत विदेशी सरकारों, राजनीतिक दलों या अन्य विदेशी संस्थाओं की ओर से लॉबिंग करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को अपने संबंधों, गतिविधियों और वित्तीय भुगतान की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है।
कंपनी ने अपने दस्तावेज़ों में बताया कि उसने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा से पहले मई में नई दिल्ली और अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच फोन कॉल की व्यवस्था की थी।
रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने 23 और 24 मई को रुबियो से जुड़े दो अमेरिकी दूतावास कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया है।
रुबियो ने अपनी भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित 'अमेरिका@250' कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था।
द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, जेसन मिलर भी इसी दौरान नई दिल्ली में मौजूद थे।
कंपनी ने मई और जून में भारत-अमेरिका संबंधों से जुड़ी कुल आठ फोन कॉल आयोजित कराने की जानकारी दी है।
