जलवायु
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COP31 में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस ने 'जलवायु न्याय समझौते' का आह्वान किया
UN महासचिव ने वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज़ी से बदलाव, जलवायु वित्तपोषण बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की सुरक्षा मज़बूत करने की अपील की।
COP31 में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस ने 'जलवायु न्याय समझौते' का आह्वान किया
10 नवंबर 2026 को अंताल्या, तुर्किये में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। / अनादोलु एजेंसी / َAA

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बुधवार को COP31 जलवायु सम्मेलन में साझा ज़िम्मेदारी पर आधारित एक नए 'जलवायु न्याय समझौते' का आह्वान किया। उन्होंने देशों से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव तेज़ करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता जुटाने की अपील की।

तुर्किये में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के नेताओं के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुटेरेस ने कहा, "हमें साझा ज़िम्मेदारी, साझा सुरक्षा और साझा लाभों पर आधारित एक नए जलवायु न्याय समझौते की आवश्यकता है।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सभी देशों को 'साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियों' के सिद्धांत के तहत अपने दायित्व पूरे करने चाहिए।

चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगा जलवायु न्याय समझौता

गुटेरेस के प्रस्तावित समझौते में चार प्रमुख प्राथमिकताएं शामिल हैं।

इनमें जीवाश्म ईंधन से न्यायसंगत तरीके से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव तेज़ करना, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित आबादी की सुरक्षा करना, पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना और भू-राजनीतिक मतभेदों के बजाय अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता देना शामिल है।

गुटेरेस ने कहा कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनिया की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2025 के स्तर की तुलना में 2035 तक तीन गुना करना होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि उत्सर्जन नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था के बिना कोयले से होने वाले बिजली उत्पादन में कम से कम 75 प्रतिशत की कमी लानी होगी।

विकसित देशों से सालाना 300 अरब डॉलर की सहायता देने की अपील

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने विकसित देशों से 2035 तक जलवायु वित्तपोषण के लिए हर साल कम से कम 300 अरब डॉलर उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

उन्होंने बड़ी तेल कंपनियों के अप्रत्याशित अतिरिक्त मुनाफे पर कर लगाने का प्रस्ताव भी रखा।

गुटेरेस ने बताया कि दुनिया की नौ सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने पिछली तिमाही में कुल 95 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया था।

उन्होंने कहा कि इस मुनाफे पर लगाए जाने वाले कर से प्राप्त राशि का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे कमज़ोर देशों की सहायता के लिए किया जाना चाहिए।

जलवायु संकट पर गंभीर चेतावनी

गुटेरेस ने चेतावनी दी कि जलवायु आपदाएं दुनिया भर में लोगों के जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं।

उन्होंने मौजूदा स्थिति को 'पारस्परिक विनाश के रास्ते' की ओर बढ़ने जैसा बताया।

गुटेरेस ने कहा, "या तो इस न्यायसंगत बदलाव की योजना बनाइए, या फिर अराजकता और आजीविका के नुकसान के रूप में इसकी कीमत चुकाइए।"

उन्होंने कहा कि जलवायु संकट से निपटने के लिए देशों को अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक कार्रवाई करनी होगी।

संयुक्त राष्ट्र का 31वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, COP31, इस वर्ष तुर्किये के दक्षिणी शहर अंताल्या में आयोजित किया जा रहा है।

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