बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील नहीं कर सकेंगी, क्योंकि फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने की 30 दिन की समयसीमा समाप्त हो गई है। मुख्य अभियोजक ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने पत्रकारों से कहा, “अदालत द्वारा मौत की सजा पाए जिन लोगों ने फैसले के 30 दिनों के भीतर अपील नहीं की, जिनमें शेख हसीना भी शामिल हैं, उन्हें अब ऐसा करने का अवसर नहीं मिलेगा।”
पिछले नवंबर में ढाका स्थित इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों और 2024 के जनविद्रोह के दौरान कथित क्रूर कार्रवाई में उनकी भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई थी। इसी जनविद्रोह के बाद उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, उस आंदोलन के दौरान हसीना की सुरक्षा बलों और उनकी अवामी लीग पार्टी के समर्थकों की कार्रवाई में कम से कम 1,400 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए।
मुख्य अभियोजक ने कहा, “अब जो बचा है, वह फैसले का क्रियान्वयन है।”
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पास किसी भी सजा को निलंबित या रद्द करने की “पूर्ण अंतर्निहित शक्ति” है।
शेख हसीना फिलहाल स्व-निर्वासन में हैं और देश छोड़ने के बाद पड़ोसी भारत में रह रही हैं। हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कही है।
