इस बयान में उन्होंने अधिकृत क्षेत्र की कानूनी, जनसांख्यिकीय और ऐतिहासिक स्थिति को बदलने के उद्देश्य से उठाए गए सभी एकतरफ़ा उपायों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने की बात दोहराई है।