जलवायु
2 मिनट पढ़ने के लिए
अरुणाचल प्रदेश में विशाल बांध के विरोध के बाद सैकड़ों अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात
प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से आदि जनजाति से संबंधित हैं। उन्हें आशंका है कि प्रस्तावित बांध के निर्माण से उनके पुश्तैनी गांव और जमीन जलमग्न हो जाएंगे।
अरुणाचल प्रदेश में विशाल बांध के विरोध के बाद सैकड़ों अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात
FILE: अरुणाचल प्रदेश-असम सीमा पर स्थित 2,000 मेगावाट की लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना, जो पूर्ण होने के कगार पर/ The Wire

अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास प्रस्तावित विशाल जलविद्युत परियोजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद भारत ने इलाके में सैकड़ों अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, सियांग घाटी में बांध निर्माण का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पिछले सप्ताह झड़पें हुई थीं।

मंगलवार को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, स्थिति को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है।

प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से आदि जनजाति से संबंधित हैं। उन्हें आशंका है कि प्रस्तावित बांध के निर्माण से उनके पुश्तैनी गांव और जमीन जलमग्न हो जाएंगे।

द टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले सप्ताह सियांग घाटी में बांध विरोधी प्रदर्शन हिंसक हो गए थे।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जबकि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े।

इस दौरान एक पुलिस स्टेशन और सरकारी जलविद्युत कंपनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के कार्यालय में आग लगा दी गई।

हिंसा के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की है।

विवाद के केंद्र में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 11,200 मेगावाट निर्धारित की गई है।

इस परियोजना को सरकारी कंपनी एनएचपीसी द्वारा विकसित किया जाना है।

भारत सरकार का कहना है कि यह परियोजना चीन द्वारा तिब्बत में बनाई जा रही विशाल जलविद्युत परियोजना के संभावित प्रभावों का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है।

हालांकि, स्थानीय समुदायों का कहना है कि परियोजना के निर्माण से उनके घरों, कृषि भूमि और पारंपरिक जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है।

सियांग घाटी में रहने वाले आदि जनजाति के लोग लंबे समय से प्रस्तावित बांध को लेकर चिंता जता रहे हैं।

उनका कहना है कि विशाल जलाशय बनने की स्थिति में उनके पुश्तैनी गांव पानी में डूब सकते हैं।

इससे स्थानीय निवासियों को विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है और उनकी जमीन तथा आजीविका प्रभावित हो सकती है।

बांध के विरोध ने जलविद्युत विकास परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

स्रोत:َAA
खोजें
भारत ने ऊर्जा भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 1.5 अरब डॉलर की योजना शुरू की
भारत में मेटा के प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की जांच शुरू
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू
मणिपुर में दो उग्रवादी संगठनों के बीच गोलीबारी, चार की मौत
भारत में घटती प्रजनन दर के बीच दो से अधिक बच्चे होने पर सजा की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट
INS ब्रह्मपुत्र हादसे में नौसेना के दो अधिकारियों का कोर्ट मार्शल शुरू
ईरान के तेल टैंकरों को प्रतिबंधों से बचाने में मदद पर अमेरिका ने दो भारतीयों पर लगाए प्रतिबंध
मध्य पूर्व में शांति बहाली के प्रयास जारी रखेगा पाकिस्तान: शहबाज शरीफ
COP31 में जलवायु वित्तपोषण और विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत बदलाव पर जोर देगा भारत
दिल्ली में WHO की सुरक्षित सीमा से 30 गुना अधिक प्रदूषण
ओमान के तट के पास भारतीय चालक दल वाले जहाज पर हमला, एक भारतीय की मौत
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सैन्य अभियानों में 17 उग्रवादी और एक सैनिक की मौत
होर्मुज में भारत, चीन, इराक और कतर के जहाजों को ईरान ने दी छूट, भारतीय जहाजों से वसूला जा रहा शुल्क
भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति
चीन-पाकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत