मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और समुद्री मार्गों में बाधा के चलते भारत ने पड़ोसी देशों को ईंधन आपूर्ति पर सावधानी बरतने का संकेत दिया है। सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि निर्यात का फैसला तभी लिया जाएगा जब घरेलू जरूरतें पूरी हो जाएंगी और अतिरिक्त भंडार उपलब्ध होगा।
भारत इस समय दशकों के सबसे गंभीर रसोई गैस संकट का सामना कर रहा है। देश अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 40% से अधिक और एलपीजी का लगभग 90% मध्य पूर्व से आयात करता रहा है।
युद्ध के कारण होरमुज़ मार्ग से आपूर्ति लगभग ठप होने से स्थिति और जटिल हो गई है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भारत के कई तेल और गैस जहाज इस समय जलडमरूमध्य में फंसे हुए हैं। इनमें कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी लेकर चलने वाले जहाज शामिल हैं, जिनकी कुल आपूर्ति क्षमता लाखों टन में है।
भारत, जो दुनिया के प्रमुख रिफाइनिंग केंद्रों में से एक है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव को ईंधन निर्यात करता है।
उदाहरण के तौर पर, पिछले सप्ताह भारत को बांग्लादेश से डीजल आपूर्ति के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ था, देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी थी।
केंद्र सरकार ने आपात शक्तियों का उपयोग करते हुए रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और औद्योगिक उपयोग में कटौती करने के निर्देश दिए हैं, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
साथ ही, भारत ने रूसी तेल की खरीद भी बढ़ाई है, जिसे समुद्र में मौजूद टैंकरों से लिया जा रहा है। यह कदम अमेरिका द्वारा सीमित अवधि की छूट दिए जाने के बाद संभव हुआ है।
