विश्व बैंक द्वारा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार की गई रिपोर्ट 'टोवर्ड्स रेसिलिएण्ट अण्ड प्रोस्पेरस सिटीज़ इन इंडिया' में अनुमान लगाया गया है कि शहरों में नए, लचीले और कम कार्बन वाले बुनियादी ढांचे और सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2050 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी।

रिपोर्ट के अनुसार भारत की शहरी आबादी 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन हो जाने की उम्मीद है, 2070 तक 144 मिलियन से अधिक नए घरों की आवश्यकता होगी।

साथ ही, तीव्र गर्मी की लहरें और शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव के कारण शहरी केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में तापमान में 3-4 डिग्री से अधिक की वृद्धि हो रही है।

निर्मित क्षेत्रों के तेजी से विकास से शहरों की तूफानी पानी को अवशोषित करने की क्षमता भी कम हो रही है, जिससे वे बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं।

शहरों में रहने वाले भारतीयों की संख्या 2020 में 480 मिलियन से बढ़कर 2050 तक लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन हो जाने का अनुमान है। लेकिन रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अनियमित वर्षा, गर्म हवाएं और बढ़ता समुद्र स्तर दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के शहरी क्षेत्रों को तेजी से असुरक्षित बना रहे हैं।

रिपोर्ट में पाया गया है कि शहरी बाढ़ से भारत में पहले से ही अनुमानित 4 अरब डॉलर का वार्षिक नुकसान हो रहा है। अगर कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो यह आँकड़ा 2030 तक बढ़कर 5 अरब डॉलर और 2070 तक 30 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "समय पर की गई कार्रवाई से बाढ़ और अत्यधिक गर्मी से होने वाले अरबों डॉलर के वार्षिक नुकसान को रोका जा सकता है, साथ ही लचीले और कुशल नगरपालिका बुनियादी ढांचे और सेवाओं में निवेश किया जा सकता है।"

रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत के कई शहर पहले से ही लचीलापन विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठा रहे हैं।

अहमदाबाद ने एक हीट एक्शन प्लान मॉडल विकसित किया है जिसका उद्देश्य पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना, स्वास्थ्य सेवा की तैयारी में सुधार करना, हरित क्षेत्र को बढ़ाना और बाहरी श्रमिकों के लिए कार्यसूची में बदलाव करना है।

कोलकाता ने शहर-स्तरीय बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली अपनाई है। इंदौर ने एक आधुनिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में निवेश किया है, जिससे स्वच्छता में सुधार हुआ है और हरित रोज़गार को बढ़ावा मिला है।

चेन्नई ने एक जलवायु कार्य योजना अपनाई है जो व्यापक जोखिम मूल्यांकन पर आधारित है और अनुकूलन और निम्न-कार्बन विकास दोनों को लक्षित करती है।