डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत, कनाडा और यूरोपीय संघ सहित 40 से अधिक अमेरिकी व्यापार साझेदारों को चीन की कथित टैरिफ चोरी में मदद करने के संभावित जोखिम वाले देशों के रूप में चिन्हित किया है। अमेरिका का आरोप है कि चीन एक “शैडो ट्रांस-शिपमेंट नेटवर्क” के जरिए ऊंचे अमेरिकी शुल्कों से बचने की कोशिश कर रहा है।
व्हाइट हाउस की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक “द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम” है, में “अवैध ट्रांसशिपमेंट” को लेकर चिंता जताई गई है। ट्रांसशिपमेंट उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसमें सामान को किसी तीसरे देश के रास्ते भेजकर उसकी उत्पत्ति का देश अलग दिखाया जाता है, ताकि उस पर कम अमेरिकी टैरिफ लगे।
रिपोर्ट में भारत के अलावा ताइवान, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों का भी उल्लेख किया गया है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शीर्ष व्यापार सलाहकार पीटर नवारो की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 के बाद ऐसी गतिविधियां बढ़ीं, जब ट्रंप प्रशासन ने चीन की कथित “अनुचित व्यापार प्रथाओं” के खिलाफ सेक्शन 301 टैरिफ लगाए थे।
नवारो ने पत्रकारों से कहा, “वर्षों से यह बड़ा ट्रांसशिपमेंट घोटाला कम्युनिस्ट चीन को 40 से अधिक देशों के जरिए अपने निर्यात को धोकर भेजने की अनुमति देता रहा है।”
रिपोर्ट में कहा गया कि 40 से अधिक देश “अवैध ट्रांसशिपमेंट के ऊंचे जोखिम” से जुड़े हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में यह जोखिम वैध व्यापारिक प्रवाह के भीतर ही मौजूद है, जबकि कुछ देश चीन से जुड़ी सप्लाई चेन में अधिक गहराई से जुड़े हुए पाए गए।
रिपोर्ट के अनुसार, चीन तीसरे देशों का इस्तेमाल मामूली प्रोसेसिंग, री-लेबलिंग, री-पैकेजिंग, री-इनवॉइसिंग या रूट बदलने के लिए करता है, जिससे माल की नई राष्ट्रीय उत्पत्ति का आभास पैदा होता है, जबकि उसके भीतर चीनी सामग्री काफी हद तक वही रहती है।
नवारो ने कहा कि टैरिफ से बचने के लिए चीन और उसके राज्य-समर्थित निर्माता तथा ट्रेडिंग कंपनियां सामान को ऐसे देशों के रास्ते भेज सकती हैं, जहां मजदूरी सस्ती है, कस्टम निगरानी कमजोर है, फ्री जोन नियम ढीले हैं या अमेरिका तक तरजीही व्यापारिक पहुंच उपलब्ध है।
रिपोर्ट में भारत के पुणे-गुजरात-चेन्नई उत्पादन बेल्ट का उल्लेख करते हुए कहा गया कि यह क्षेत्र पंप और कंप्रेसर जैसे उत्पादों को अवशोषित करता है, जिससे अमेरिका के सिनसिनाटी, डेटन और कोलंबस जैसे औद्योगिक केंद्रों की सप्लाई चेन प्रभावित होती है।
नवारो ने कहा, “पुणे से भारतीय बनकर निकलने वाला एक चीनी पंप वह पंप है, जिसे सिनसिनाटी, डेटन या कोलंबस में मशीन नहीं किया गया।”
रिपोर्ट में अवैध रूप से ट्रांसशिप किए गए सामानों का वार्षिक मूल्य अलग-अलग पद्धतियों और परिभाषाओं के आधार पर करीब 40 अरब डॉलर से 303 अरब डॉलर तक बताया गया है।
व्हाइट हाउस रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के साथ मिलकर AI-सक्षम “डिटेक्टिव बॉर्डर” प्रणाली पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य यह पहचानने में मदद करना है कि कोई शिपमेंट ट्रांसशिप किए गए सामानों से जुड़ा है या नहीं।
